नई दिल्ली: यूपी में हलाल सर्टिफिकेशन पर लगाए गए बैन के खिलाफ जमीयत उलेमा ए हिंद हलाल ट्रस्ट की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। यूपी सरकार ने हलाल सर्टिफाईड प्रोडक्ट पर बैन किया है जिसके तहत ऐसे उत्पाद के निर्माण, बिक्री और स्टोरेज पर बैन किया गया है जो हलाल सर्टिफाईड हैं। यूपी सरकार के इस फैसले को ट्रस्ट ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने जमीयत चीफ महमूद मदनी और अन्य पदाधिकारियों के खिलाफ किसी भी दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है।
