आज यानी 9 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होगी। बैठक में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ।(PUS) के भवनों, जमीनों और सरकारी एजेंसियों के मोनेटाइजेशन के लिए नेशनल लैंड मोनेटाइजेशन कॉरपोरेशन (NLMC) के गठन को मंजूरी मिली है। NLMC सरकारी कंपनियों के लैंड मोनेटाइजेशन में एडवाइजरी की भूमिका निभाएगी। यह उस जमीन की पहचान करेगी, जिनको मोनेटाइज किया जाना है। इसकी रूपरेखा भी तय करेगी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को सरकारी एजेंसियों और सरकारी एजेंसियों की बेची जा रही या बंद होने के कगार पर चल रहे सार्वजनिक उपक्रमों की जमीन और इमारतों का मुद्रीकरण करने के लिए एक NLMC की स्थापना को मंजूरी दी। NLMC केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (CPSEs) और अन्य सरकारी एजेंसियों की अधिशेष भूमि और भवन संपत्ति का मुद्रीकरण करेगा।
सरकार के पास 3400 एकड़ की जानकारी
NLMC का गठन बजट घोषणा के अनुसार किया जा रहा है। इसकी शुरूआती अधिकृत शेयर पूंजी 5 हजार करोड़ रुपए और सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल 15 करोड़ रुपए होगी. 31 जनवरी को आर्थिक सर्व में इसकी जानकारी दी गई थी कि सरकार इस निगम का गठन कर रही है ताकि जमीन व अन्य नॉन-कोर एसेट्स को मोनेटाइज किया जा सके। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज ने मोनेटाइजेशन के लिए सरकार को 3400 एकड़ की जानकारी दी है।