वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेट्रोल-डीजल की कीमतों पर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने महंगे फ्यूल के लिए पिछली यानी UPA सरकार पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि हम उनके बोझ ढो रहे हैं। ऐसे में पेट्रोल-डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की संभावना कम है। ये बात उन्होंने तमिलनाडु सरकार की ओर से एक लीटर पेट्रोल की कीमत 3 रुपए घटाने से जुड़े सवाल पर जवाब में कही।
UPA सरकार के ऑयल बॉन्ड का कर्ज चुका रहे हम
वित्त मंत्री ने सोमवार को कहा कि मनमोहन सरकार ने पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम घटाने के लिए 1.44 लाख करोड़ रुपए के ऑयल बॉन्ड जारी किए थे। इसका भुगतान हमें करना पड़ा रहा है। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2021 तक 1.31 लाख करोड़ रुपए की आउटस्टैंडिंग रही। 2026 तक सरकार को ब्याज के रूप में ही 37,340 करोड़ रुपए का भुगतान करना है। ऐसे में एक्साइज ड्यूटी घटाकर पेट्रोल-डीजल के दाम कम करना मुमकिन नहीं है।
70,196 करोड़ रुपए का ब्याज भरा
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछले 5 साल में ऑयल बॉन्ड पर 70,196 करोड़ रुपए का ब्याज भरा है। UPA सरकार ने 2005-2009 के दौरान ऑयल बॉन्ड जारी कर फंड जुटाया। इससे 2008 में फाइनेंशियल क्राइसेज के बावजूद फ्यूल प्राइसेज के दाम नहीं बढ़े। UPA सरकार ने ऑयल बॉन्ड जारी कर ऑयल मार्केटिंग कंपनियों (OMC) से कर्ज लिए। ऐसे में मौजूदा सरकार को इसका भुगतान करने में मुश्किल हो रही है।