देहरादून: उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड खत्म होने जा रहा है. इस विधेयक के लागू होने के बाद अब मदरसा संचालकों को उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण से मान्यता प्राप्त करनी होगी और उत्तराखंड विद्यालयी शिक्षा परिषद (उत्तराखंड बोर्ड) से संबद्धता लेनी होगी. दरअसल, राज्यपाल गुरमीत सिंह ने उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक, 2025 को मंजूरी दे दी है. ऐसे में अब मदरसा बोर्ड उत्तराखंड में इतिहास बनने जा रहा है.
उत्तराखंड में मदरसा बोर्ड होगा समाप्त: गैरसैंण में आयोजित विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक- 2025 को पारित किया गया था और उसके बाद इसे राज्यपाल की मंजूरी के लिए राजभवन भेजा गया था. ऐसे में अब इस विधेयक को राजभवन से मंजूरी मिलने के बाद इस विधेयक के कानून बनने का रास्ता साफ हो गया है.