ऑनलाइन गेमिंग कंपनी A23 की याचिका पर कर्नाटक हाई कोर्ट 30 अगस्त को सुनवाई करेगा। इस याचिका में भारत में ऑनलाइन मनी गेमिंग पर पूरी तरह बैन लगाने वाले नए कानून को चुनौती दी गई है। इस याचिका को तुरंत सुनवाई के लिए बुधवार को सीनियर वकील सी. आर्यमा सुंदरम और धन्य चिनप्पा ने कोर्ट के सामने पेश किया।
22 अगस्त को ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। अब ये कानून बन गया है। 21 अगस्त को राज्यसभा ने और उससे एक दिन पहले लोकसभा ने प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग बिल 2025 को मंजूरी दी थी। इस बिल को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया था।