नई दिल्ली: मोदी सरकार ने देश में सेमीकंडक्टर चिप के ईकोसिस्टम को विकसित करने के लिए कई बड़े फैसले लिए हैं। इनमें असम के जगीरोड में टाटा ग्रुप की फैसिलिटी को मंजूरी देना शामिल है। केंद्र सरकार ने असम में 27,000 करोड़ रुपये के निवेश से अत्याधुनिक सेमीकंडक्टर असेंबली और टेस्ट फैसिलिटी बनाने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। यह फैसिलिटी 27,000 से अधिक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित करेगी। साथ ही एआई, औद्योगिक और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स में सेमीकंडक्टर चिप्स की वैश्विक मांग को पूरा करेगी। यह परियोजना भारत सरकार की सेमीकंडक्टर नीति और असम सरकार की इलेक्ट्रॉनिक्स नीति के अनुरूप है, जो पूर्वोत्तर भारत के औद्योगीकरण को पंख लगाएगी।
