अरविंद केजरीवाल के सरकारी बंगले के रीकंस्ट्रक्शन विवाद के बीच अब CAG इसकी जांच शुरू करेगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के आवास के रीकंस्ट्रक्शन के दौरान हुई अनियमितताओं और उल्लंघनों की इंक्वायरी करेंगे।
उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने 24 मई को पत्र लिखकर बंगले के विशेष CAG ऑडिट की सिफारिश की थी। इसके बाद गृह मंत्रालय ने इस पर एक्शन लिया है। इसके पहले मुख्य सचिव ने 27 अप्रैल और फिर 12 मई को LG को इस बारे में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
इन रिपोर्ट्स के मुताबिक केजरीवाल के आवास के रेनोवेशन पर 33.49 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, वहीं उनके ऑफिस पर 19.22 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पुराने बंगले को रेनोवेशन के नाम पर गिराकर नया बंगला बनाया गया था।
AAP का बयान- CAG ऑडिट पिछले साल हुआ, कोई अनियमितता नहीं मिली
CAG ऑडिट की बात सामने आते ही AAP ने कहा कि इस फैसले में हताशा की बू आ रही है। BJP को 2024 के चुनावों में हार की आशंका है। सीएम आवास पर पुनर्निर्माण खर्च की CAG जांच पिछले साल हो चुकी है। उसमें अनियमितता का कोई सबूत नहीं मिला।