सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को DERC चेयरपर्सन की नियुक्ति में देरी को लेकर LG विनय सक्सेना को कड़ी फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि उपराज्यपाल इस तरह सरकार का अपमान नहीं कर सकते हैं।
दरअसल, LG ने दिल्ली इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन (DERC) के चेयरपर्सन की नियुक्ति के प्रस्ताव को सहमति नहीं दी थी। इसके बाद दिल्ली सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। कोर्ट ने एलजी से इस मामले में दो हफ्ते में फैसला लेने के लिए कहा है।
उधर, अरविंद केजरीवाल ने भी एलजी और केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा है कि क्या केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को अध्यादेश लाकर पलटने की साजिश कर रही है। एलजी साहब SC का आदेश क्यों नहीं मान रहे हैं। उन्होंने 2 दिन से सर्विस सेक्रेटरी के ट्रांसफर की फाइल साइन क्यों नहीं की है। क्या वे अध्यादेश के आने का इंतजार कर रहे हैं।