छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र में गुरुवार को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने विभागों की अनुदान मांगों पर चर्चा करते हुए कहा कि बिजली की लगातार डिमांड बढ़ रही है, नए उपकेंद्र खोलने की कार्य योजना बनाई जा रही है। पत्रकार साथियों के लिए अधिमान्यता नियमों का सरलीकरण किया गया है। जल्द ही पत्रकार सुरक्षा कानून भी बनेगा।
सीएम ने कहा- अधिमान्यता का कोटा दोगुना करने से पत्रकारों की संख्या 600 तक पहुंच गयी है। सम्मान निधि को 5 हजार से बढाकर 10 हजार कर दिया गया है। उन्होंने कहा- पत्रकार सुरक्षा कानून इसी सत्र में आएगा छत्तीसगढ़ के हित में कोई बात है तो यदि लड़ना भी पड़े तो पीछे नहीं रहेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, जिसने गलत किया उसे सजा मिलना चाहिए, लेकिन जांच तो हो जाए, रिपोर्ट तो आ जाए,एक के बाद एक छापे, लेकिन रिपोर्ट नहीं आ रही और अभी आयेगी भी नहीं, क्योंकि आपको जांच में कोई इंट्रेस्ट नहीं है,आपको बदनाम करने में इंट्रेस्ट है। आज तक सीएम मैडम कौन है बता नहीं पाए।