छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवाओं को नये सत्र से बेरोजगारी भत्ता मिलने का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में सोमवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में बेरोजगारी भत्ता देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। यह रकम कितनी होगी इसे अभी सरकार ने अधिकृत तौर पर नहीं बताया है। बताया गया कि यह अगले महीने प्रस्तावित राज्य बजट में आएगा।
मुख्यमंत्री निवास में सोमवार दोपहर बाद हुई बैठक में चालू वित्तीय वर्ष के तीसरे अनुपूरक बजट को भी अनुमोदित किया गया। वहीं साल 2023-24 के वार्षिक बजट प्रस्तावों को भी मंजूरी दे दी गई। विधानसभा का बजट सत्र एक मार्च से प्रस्तावित है। बताया जा रहा है तीन अथवा 6 मार्च को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस सरकार का अंतिम बजट पेश कर सकते हैं। कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ विधानसभा सदस्य वेतन, भत्ते, पेंशन (संशोधन) विधेयक-2023 के प्रारूप को भी मंजूरी दे दी। कहा जा रहा है, इसके जरिये विधायकों के वेतन-भत्तों को बढ़ाने का प्रावधान है। यह सरकार पहले भी वेतन-भत्ते बढ़ा चुकी है। सोमवार की बैठक में बजट सत्र के लिए राज्यपाल के भाषण के प्रारूप भी तय कर दिया। इसे एक मार्च को राज्यपाल विधानसभा को संबोधित करते हुए पढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ गौण खनिज साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2019 में संशोधन के प्रारूप का भी अनुमोदन कर दिया।