चुनावी साल में छत्तीसगढ़ में धान पर घमासान मच गया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दो दिन पहले धान पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के आंकड़े जारी कर भाजपा पर हमला किया था। उनका कहना था, यूपीए सरकार ने 10 साल में MSP में 134% की बढ़ोतरी की। वहीं भाजपा शासन के 8-9 सालों में यह केवल 55% बढ़ पाया। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने अब दावा किया है कि पिछले आठ सालों में केंद्र की भाजपा सरकार ने धान किसानों को 14.25 लाख करोड़ रुपए दिये हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इन दावों को झूठा बताया है।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने कहा, कांग्रेस डर गई है। सच को छुपा रही है। इसलिए अब हम यह आंकड़े जारी कर रहे हैं। यूपीए शासन में 2009 से 2014 तक एमएसपी की कुल खरीद पर केवल 4.50 लाख करोड़ रुपये का भुगतान हुआ। वहीं मोदी सरकार में 2014 से 2022 तक 14.25 लाख करोड़ का भुगतान हुआ। धान खरीदी पर यूपीए शासन में 09 से 14 तक केवल लगभग 3 लाख करोड़ का भुगतान हुआ जबकि मोदी सरकार में लगभग 9 लाख करोड़ का भुगतान हुआ। एमएसपी पर खरीद का लाभ लेने वाले किसानों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 2018 में 1.71 करोड़, 2019 में 2.04 करोड़, 2020 में 2.10 करोड़। अ