मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र सरकार और भाजपा पर संवैधानिक संस्थाओं को कंट्रोल करने की कोशिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, यह सरकार ऐसी संस्थाओं को कमजोर करना चाहती है। छत्तीसगढ़ में तो विधानसभा से पारित आरक्षण विधेयकों पर राज्यपाल का हस्ताक्षर भी रोक लिया है।
केंद्रीय कानून मंत्री किरन रिजीजू ने देश के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखकर कॉलेजियम में सरकार के प्रतिनिधियों को भी शामिल करने की बात कही है। इससे जुड़े एक सवाल पूछे जाने पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, यही बात तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि यह सरकार संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना चाहती है। यहीं उदाहरण देख लीजिए ना । राज्यपाल विधेयकों पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं कर रही है कि कोर्ट में नहीं टिकेगा। उसको कैसे मालुम? यह हस्तक्षेप नहीं है? वह पहले से मान ली हैं कि कोर्ट में नहीं टिकेगा। यह बताता है कि आप दूसरी संस्थाओं पर चाहे वह कार्यपालिका है, विधायिका है अथवा न्यायपालिका उसको