यूरोपियन यूनियन (EU) पार्लियामेंट ने मंगलवार को यूनिवर्सल चार्जर नियम लागू कर दिया। मोबाइल फोन, टैबलेट और कैमरे के लिए सिंगल चार्जिंग पोर्ट जरूरी होगा। 2024 तक सभी इलेक्ट्रॉनिक कंपनियों को अपने डिवाइस में टाइप-C चार्जिंग पोर्टल ऐड करना होगा।
एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोपीय लोग सिर्फ चार्जर खरीदने पर हर साल अरबों यूरो खर्च कर रहे थे। पार्लियामेंट में ज्यादातर सांसदों ने इस फैसले का समर्थन किया है। समर्थन में 602 वोट के मुकाबले, विरोध में सिर्फ 13 वोट पड़े।
क्या कहा यूरोपियन यूनियन ने?
यूरोपियन यूनियन ने कहा- इस फैसले से कंज्यूमर चार्जर खरीद पर हर साल 250 मिलियन यूरो (267 मिलियन डॉलर), यानी 2,075 करोड़ रुपए तक की बचत कर पाएंगे। एक जैसे चार्जर मिलेंगे तो करीब 11 हजार टन इलेक्ट्रॉनिक कचरा भी कम हो सकता है। एपल ने इस पर कहा था कि EU के यूनिवर्सल चार्जर के फैसले से न सिर्फ यूरोप के लोगों को, बल्कि पूरी दुनिया के ग्राहकों को दिक्कत होगी।
एपल को होगा नुकसान
ई-रीडर्स, ईयरबड्स और दूसरे टेक्नोलॉजिकल डिवाइस पर भी नए नियमों का असर होगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि EU के फैसले से एपल को सबसे ज्यादा नुकसान होगा, क्योंकि उनके किसी भी डिवाइस में टाइप-C केबल काम नहीं करती।