छत्तीसगढ़ में सरकार गरियाबंद के पायलीखंड हीरा खदान को शुरू कराने की कवायद में जुट रही है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने खनिज विभाग के अफसरों को न्यायालय से लगी रोक हटवाने की कोशिश करने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा, न्यायालय ने स्टे ऑर्डर को वापस लेने के लिए आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें ताकि वहां हीरा खदान संचालित करने के लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा सके।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल रविवार को जिला खनिज न्यास मद और राज्य स्तरीय निगरानी समिति की बैठक ले रहे थे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस इस दौरान अफसरों से कहा, स्वास्थ्य व शिक्षा संबंधी उपकरणों की खरीदी के लिए विभाग के बजट का ही उपयोग किया जाए। इसके लिए जिला खनिज न्यास मद का उपयोग नहीं करना है। उन्होंने कहा कि स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालयों के लिए इस मद से उपकरणों की खरीदी की अनुमति रहेगी। इसी प्रकार खनिज न्यास मद से कार्यालयों में उपयोग के लिए वाहनों की खरीदी प्रतिबंधित रहेगी, लेकिन स्वास्थ्य जैसी अति आवश्यक सेवाओं के लिए एंबुलेंस और शव वाहन खरीदे जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री ने कहा, खनिज न्यास मद की राशि का आवंटन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभावित जिलों में निर्धारित अनुपात के आधार पर किया जाए। इसमें नये बने पांच जिलों के लिए भी राशि का आवंटन सुनिश्चित करना है ताकि विकास कार्यों को प्राथमिकता के साथ समय पर पूरा किया जा सके। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे, वन एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर, मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव सुब्रत साहू, सचिव सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।