छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बुधवार को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए बजट पेश किया। इस बजट में हर किसी का ध्यान रखा गया है। कोई नया टैक्स नहीं, सुविधाएं तमाम बढ़ाईं। शिक्षा, स्वास्थ्य से लेकर रोजगार और शहर से लेकर गांव और कृषि कारोबार की बात की। नई घोषणाएं हुईं, सरकारी कर्मचारियों की मांगें पूरी की गईं।
मुख्यमंत्री ने राज्य के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा की। कर्मचारी भी लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा, छत्तीसगढ़ के अधिकारी और कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा को ध्यान में रखकर पुरानी पेंशन योजना फिर से बहाल की जा रही है। इस योजना का फायदा छत्तीसगढ़ के 2 लाख 95 हजार सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि जो कहा था, वह करके दिखाया। गांव केंद्रित अर्थव्यवस्था के मॉडल को देश भर में पहचान मिली है। इस योजना में मांझियों को भी शामिल किया गया। ककून का संग्रहण कर राज्य में ही धागा उत्पादन एवं प्रसंस्करण की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए रेशम मिशन की घोषणा की। जगदलपुर में ककून बैंक बनेगा और स्व सहायता समूहों को धागा बनाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा।