नवा रायपुर में पिछले 61 दिनों से चल रहे किसान आंदोलन में सरकार उलझ कर रह गई है। नियमों के भंवरजाल की वजह से वह उन मांगों को भी पूरा नहीं कर पा रही है, जो जमीन अधिग्रहण के समय किए गए थे। वन, आवास एवं परिवहन मंत्री मोहम्मद अकबर ने शुक्रवार शाम दावा किया कि सरकार किसानों की 8 में से 6 मांगों को पूरा कर रही है। इधर, किसानों ने इसे सरकार का जुमला बता दिया है।
नई राजधानी प्रभावित किसान कल्याण समिति के अध्यक्ष रूपन चंद्राकर ने कहा, छह मांगें मान ली गई हैं का दावा केवल सरकार की जुमलेबाजी है। हमने आठ मांगें की थीं, इसमें से 3 को इन्होंने माना है वह भी आधा अधूरा। यह वही मांगें हैं जो सशक्त समिति की 2012 में हुई 12वीं बैठक में तय हो चुका था। उसका समग्र परिपालन न तो पिछली भाजपा सरकार ने किया और न ही मौजूदा कांग्रेस सरकार कर रही है। उन्हीं पूर्व निर्णयों को नई शर्तें लादकर आधा-अधूरा आदेश जारी हुआ है। यह लोगों को भ्रमित करने की कोशिश मात्र है। चंद्राकर ने कहा, सरकार ने नवा रायपुर के 27 गांवाें के मुख्य मुद्दे पर अभी तक कोई विचार भी नहीं किया है। यह तब है जब मंत्रियों की तीन सदस्यीय समिति को उन्होंने सभी मांगों से जुड़े दस्तावेज सौंप दिए हैं। तीन बैठकों में बिंदुवार पूरी जानकारी दी जा चुकी है। रूपन चंद्राकर ने कहा, केवल एक मुद्दा ही सही तरीका से सरकार ने पालन किया है। वह है प्रभावित ग्रामीणों को यहां 70% गुमटी और चबूतरा देने की बात, शेष सभी मांगें अधूरी हैं। इसी पर सरकार कह रही है कि हम आंदोलन छोड़ दें।