नई दिल्ली
Privatisation Drive: भारत सरकार ने कई महीने की मशक्कत के बाद रणनीतिक रूप से सरकारी संपत्ति की बिक्री के दो मामले को पूरा कर लिया है। पिछले कई महीनों से जारी यह कवायद सफल साबित हुई है।
अब सरकार मार्च के अंत तक 4 और सरकारी कंपनियों का निजीकरण करना चाहती है। इनमें शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, बीईएमएल, पवन हंस और नीलांचल इस्पात जैसी कंपनियां शामिल है। एक वरिष्ठ सरकारी अधिकारी ने यह जानकारी दी है।
भारत सरकार द्वारा सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की बिक्री के बाद विनिवेश विभाग के सचिव तुहिन कांत पांडे ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा, “हम कई सरकारी कंपनियों की बिक्री पर विचार कर रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि साल के अंत तक यह पूरा हो जाएगा।”
किन कंपनियों की बिक्री
सरकार की रणनीतिक बिक्री की योजना में भारत पैट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड बड़ी कंपनी है। ऐसा लग रहा है कि भारत पेट्रोलियम की बिक्री का कार्यक्रम अगले वित्त वर्ष में खिसक सकता है। इसके साथ ही आईडीबीआई बैंक और एक साधारण बीमा कंपनी का भी निजीकरण किया जाना है। भारत सरकार ने 2 सरकारी बैंक के निजीकरण की भी योजना का खुलासा किया है। यह इंडियन ओवरसीज बैंक और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो सकते हैं। इसके लिए सरकार को पहले विधायी कार्यवाही करनी है।