उत्तराखंड में यूनिफॉर्म सिविल कोड (यूसीसी) के तहत सरकार लिव-इन रिलेशन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव करने जा रही है। नए प्रस्तावों के अनुसार अब अगर 21 साल से कम उम्र का कोई युवा लिव-इन में रह रहा है, तो सरकार यह जानकारी उसके माता-पिता को नहीं देगी।
इसके साथ ही लिव-इन पार्टनर के गर्भवती होने या रिश्ता खत्म होने के बाद बच्चे के जन्म की सूचना देने की अनिवार्यता भी खत्म कर दी जाएगी। राज्य सरकार ने इन बदलावों को नागरिकों की “ प्राइवेसी और फ्रीडम” से जोड़ते हुए कोर्ट में शपथपत्र दाखिल किया है।
नई नीति के तहत लिव-इन कपल की कोई पुलिस जांच या निगरानी नहीं होगी। कोई भी व्यक्ति बिना ठोस कारण किसी लिव-इन जोड़े की शिकायत भी नहीं कर सकेगा। विवाह पंजीकरण में भी अब धर्म या सामुदायिक प्रमाणपत्र की जरूरत नहीं होगी।यूसीसी में संशोधन का प्रस्ताव हाईकोर्ट में
उत्तराखंड सरकार ने यूनिफॉर्म सिविल कोड, 2025 में संशोधन के लिए प्रस्ताव नैनीताल हाईकोर्ट में दाखिल किया है। सरकार ने कहा कि नए नियम नागरिकों की निजता की रक्षा करेंगे। शपथपत्र में बताया गया है कि विवाह पंजीकरण और लिव-इन संबंधों से जुड़ी कई शर्तों को हटाया जाएगा, जिससे कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से संबंध या विवाह का पंजीकरण करा सकेगा।