व्यापार : भारतीय रिजर्व बैंक बैंक खातों और लॉकरों के लिए दावा निपटान प्रक्रिया से जुड़े मानक बनाने वाला है। इसका उद्देश्य मृतक ग्राहकों के नामांकित व्यक्तियों के पक्ष में दावों के निपटान की प्रक्रिया को आसान बनाना है। केंद्रीय बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने बुधवार को यह बात कही। मल्होत्रा ने कहा कि केंद्रीय बैंक आरबीआई रिटेल-डायरेक्ट प्लेटफॉर्म में कार्यक्षमता का विस्तार करने की योजना पर काम कर रहा है। इससे खुदरा निवेशक भी व्यवस्थित योजनाओं के जरिए ट्रेजरी बिलों में अपना निवेश कर सकेंगे।
दावों के निपटान की प्रक्रिया को आसान बनाने की हो रही कवायद: संजय मल्होत्रा
साल 2025 की तीसरी द्विमासिक मौद्रिक नीति को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, “हम बैंक खातों और मृतक बैंक ग्राहकों के सुरक्षित कस्टडी या सुरक्षित जमा लॉकरों में रखी वस्तुओं से जुड़े दावों के निपटान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए मानक बनाएंगे। इससे निपटान अधिक सुविधाजनक और सरल होने की उम्मीद है।”
बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के प्रावधानों के अंतर्गत जमा खातों, सुरक्षित कस्टडी में रखी गई वस्तुओं या सुरक्षित जमा लॉकरों से जुड़े नामांकन की सुविधा उपलब्ध है। आरबीआई के अनुसार, इसका उद्देश्य ग्राहक की मृत्यु होने पर दावों का शीघ्र निपटान या वस्तुओं की वापसी या सुरक्षित जमा लॉकर की सामग्री को वापस दिलाना व परिवार के सदस्यों को होने वाली कठिनाई को कम करना है।
मौजूदा निर्देशों के अनुसार बैंकों को सर्वाइवर/नामांकित व्यक्ति/कानूनी उत्तराधिकारियों की ओर से किए गए दावों के शीघ्र और परेशानी मुक्त निपटान की आसान प्रक्रिया अपनाना है। हालांकि विभिन्न बैंकों में प्रक्रियाएं अलग-अलग हैं। एक बयान में कहा गया है, “ग्राहक सेवा से जुड़े मानकों को बेहतर बनाने के उद्देश्य से, प्रक्रियाओं को सरल बनाने और बैंकों को प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों को मानकीकृत करने का निर्णय लिया गया है। इस संबंध में एक मसौदा परिपत्र शीघ्र ही सार्वजनिक परामर्श के लिए जारी किया जाएगा।”