मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने ग्वालियर में बैठक लेकर जानी वस्तुस्थिति
भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि ग्वालियर की जेसी मिल के लगभग 8 हजार श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। सरकार के प्रयास आखिरी दौर में पहुँच गए हैं। हमारा प्रयास है कि इंदौर की हुकुमचंद मिल और उज्जैन की विनोद मिल की तर्ज पर जेसी मिल के लगभग 8 हजार श्रमिक बंधुओं की देनदारियों का भुगतान भी जल्द से जल्द हो और उनकी दीवाली खुशियों के साथ मने। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने जेसी मिल श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के लिये हो रहे प्रयासों को गति देने के उद्देश्य से ग्वालियर में आयोजित हुई अहम बैठक में यह बात कही। बैठक में ग्वालियर जिले के प्रभारी एवं जल संसाधन मंत्री श्री तुलसीराम सिलावट वर्चुअल रूप से शामिल हुए। ऊर्जा मंत्री श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर बैठक में मौके पर मौजूद थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े हाईकोर्ट द्वारा नियुक्त परिसमापक श्री व्योमेश सेठ से कहा कि पुराने और नवीन दावों के आधार पर जल्द से जल्द भुगतान का आंकलन कर उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करें, जिससे उच्च न्यायालय में विचाराधीन जेसी मिल श्रमिकों के भुगतान से संबंधित मामले का शीघ्र निराकरण हो जाए और श्रमिकों की देनदारियों का भुगतान किया जा सके। उन्होंने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा एवं प्रमुख सचिव उद्योग श्री राघवेन्द्र सिंह को भी निर्देश दिए कि जेसी मिल श्रमिकों की भुगतान संबंधी कार्रवाई को सर्वोच्च प्राथमिकता में रखें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बैठक में वर्चुअल और प्रत्यक्ष रूप से मौजूद मंत्रीगण, जेसी मिल श्रमिक संगठनों के प्रतिनिधियों, उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त परिसमापक एवं उद्योग विभाग के राज्य शासन के वरिष्ठ अधिकारी, संभाग आयुक्त एवं अन्य अधिकारियों से चर्चा कर जेसी मिल श्रमिकों की देनदारियों के भुगतान के संबंध में की जा रही कार्रवाई की वस्तुस्थिति जानी। साथ ही इस कार्रवाई को और तेज करने के निर्देश दिए।