3 अधिकारी-कर्मचारी निलंबित, एक की सेवा समाप्त, 2 की रूकी वेतन वृद्धि
योजनाओं की राशि, छात्रवृत्ति और राजस्व प्रकरणों में मिली नागरिकों को राहत
भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि नागरिकों की समस्याएं लंबे समय तक लंबित रखने वाले दोषी अधिकारी-कर्मचारी दंडित किए जाएंगे। आमजन का कल्याण ही राज्य सरकार का प्रमुख लक्ष्य है। राजस्व, छात्रवृत्ति वितरण सहित अन्य योजनाओं की स्वीकृति और योजनाओं की राशि वितरण संबंधी कोई भी कार्य लंबित नहीं रहना चाहिए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने शुक्रवार को मंत्रालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समाधान ऑनलाइन में विभिन्न जिलों के नागरिकों के लंबित प्रकरणों में समाधान करवाया। मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव सीएम हेल्पलाइन में उल्लेखित शिकायतों के निराकरण में बेहतर प्रदर्शन करने वाले जिलों और सीएम हेल्पलाइन के अंतर्गत श्रेष्ठ कार्य करने वाले अधिकारियों को बधाई दी। इन जिलों में सागर, कटनी, सिंगरौली, विदिशा और सीहोर जिलों के अधिकारियों करें बधाई मिली। श्रेष्ठ कार्य करने वाले और उच्च प्रदर्शन वाले विभागों में ऊर्जा, नगरीय विकास, महिला एवं बाल विकास, पंचायत ग्रामीण विकास एवं गृह विभाग शामिल हैं।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि लंबित प्रकरण का तत्काल निराकरण करें। जन-कल्याण के कार्य को गति देने के लिए अभियान चल रहा है। आगामी 26 जनवरी तक घर-घर जाकर नागरिकों को योजनाओं से लाभान्वित करने का अभियान गत 11 दिसंबर से संचालित है। जन-कल्याण अभियान की गतिविधियां 22 जनवरी तक पूर्ण करने का लक्ष्य रखें।
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राजस्व संबंधी कार्य पूरी प्रक्रिया के साथ पूर्ण हों। उदाहरण के लिए बंटवारा आदेश ही पर्याप्त नहीं है, उसे नक्शे में दर्शाना भी आवश्यक है। नामांतरण और सीमांकन के कार्यों में भी पूर्ण प्रक्रिया कर कार्य किए जाएं।
