रविवार को सैकड़ों नागरिक समाज कार्यकर्ता और ट्रेड यूनियन सदस्य जलवायु न्याय और स्वच्छ हवा की मांग को लेकर लाहौर की सड़कों पर उतरे।
पाकिस्तान किसान रबीता समिति (पीकेआरसी) और लेबर एजुकेशन फाउंडेशन (एलईएफ) द्वारा आयोजित यह विरोध प्रदर्शन लाहौर प्रेस क्लब से शुरू हुआ और एगर्टन रोड पर ऐवान-ए-इकबाल तक चला। प्रतिभागियों ने बैनर और तख्तियाँ ले रखी थीं, जो जलवायु परिवर्तन से प्रभावित श्रमिकों के लिए नौकरी की सुरक्षा की तत्काल आवश्यकता पर जोर दे रही थीं।
पीकेआरसी के महासचिव फारूक तारिक ने कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण बिगड़ता जा रहा यह संकट उन समुदायों को अधिक प्रभावित कर रहा है, जिन्होंने पर्यावरण विनाश में सबसे कम योगदान दिया है।
उन्होंने कहा, जबकि लोग उस संकट के सबसे बुरे प्रभावों के कारण पीड़ित हैं, जिसे उन्होंने पैदा नहीं किया है, जलवायु आपदा के लिए जिम्मेदार धनी देश जिम्मेदारी से बचते रहते हैं। उन्होंने बाढ़ प्रभावित समुदायों के लिए क्षतिपूर्ति, स्वच्छ हवा के अधिकार और सभी के लिए जलवायु न्याय की आवश्यकता पर भी जोर दिया।
2022 की बाढ़ पाकिस्तान के इतिहास में सबसे खराब जलवायु-संबंधी आपदाओं में से एक थी, जिसने लगभग 33 मिलियन लोगों को प्रभावित किया, लाखों लोगों को विस्थापित किया और 1,700 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई।
रिपोर्ट के अनुसार, तारिक ने बताया कि ऊर्जा के लिए जीवाश्म ईंधन पर पाकिस्तान की निर्भरता ने जलवायु परिवर्तन के प्रति देश की संवेदनशीलता को और बढ़ा दिया है, क्योंकि इसकी 60 प्रतिशत से अधिक बिजली कोयले, तेल और गैस से आती है।
