जन धन योजना से जन-निवेश: क्या म्यूचुअल फंड उद्योग को चाहिए नई दिशा?

जन धन योजना से जन-निवेश: क्या म्यूचुअल फंड उद्योग को चाहिए नई दिशा?

साल 1995 में, एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया (भारतीय म्यूचुअल फंड एसोसिएशन) बनाने के लिए कुछ पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर म्‍यूचुअल फंड्स (एमएफ) के चीफ एग्‍जीक्‍यूटिव ऑफिसर एक साथ आए।

यह एसोसिएशन बनाने के पीछे उद्देश्य उन निवेशकों को आकर्षित करने का था , जिनकी सोच प्रॉपर्टी, गोल्‍ड या बैंक डिपॉजिट से आगे नहीं बढ़ पाती थी या इससे अलग उन्होंने कुछ नहीं नहीं देखा था। हालांकि, इसके बाद भी कई दशकों तक म्‍यूचुअल फंड के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, भारतीय निवेशकों ने इसे काफी हद तक नजरअंदाज कर दिया। साल 2014 तक, म्यूचुअल फंड (एमएफ) भारतीय परिवारों के फाइनेंशियल एसेट्स का 5 फीसदी से भी कम प्रतिनिधित्व करते थे।

लेकिन साल 2024 तक तेजी से आगे बढ़ते हुए स्थिति पूरी तरह बदल गई है। आरबीआई गवर्नर सहित कई लोगों ने हाल ही में म्‍यूचुअल फंड और शेयर बाजार के बारे में चिंता जताई है, जिनमें भारी संख्‍या में भारतीय निवेशक पैसा लगा रहे हैं, जिससे बैंकों की डिपॉजिट ग्रोथ सुस्त पड़ गई है। पिछले दशक में म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री 6 गुना बढ़ गई है और अब यह बैंक डिपॉजिट के 30 फीसदी के बराबर है।

आखिर इस ग्रोथ को किसने संचालित किया है? जबकि पिछली पीढ़ी के निवेशकों ने मुख्य रूप से अपनी जमा पूंजी को पूरी तरह से सुरक्षित रखने पर फोकस किया था और पीपीएफ और बैंक डिपॉजिट जैसे कन्जर्वेटिव कहे जाने वाले निवेश के विकल्पों को चुना था, वहीं आज का युवा अपने निवेश पर अधिक रिटर्न चाहता है। भारत में, निवेशक अब अपनी लाइफ स्‍टाइल को फाइनेंस करने और अपने जीवन के तमाम लक्ष्य को पूरा करने में मदद के लिए अपनी बचत में ‘कुछ ज्यादा’ की तलाश कर रहे हैं।

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