नई दिल्ली: शंभू बॉर्डर पर बैठे किसानों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह किसानों की शिकायतों के निपटारे और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए जल्द ही एक कमिटी का गठन करेगा। कमिटी में कई सदस्य होंगे और इसके लिए 2 सितंबर की तारीख तय कर दी है। कोर्ट ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से कहा है कि वह किसानों के मुद्दों की जानकारी कमिटी को दें।
किसानों से मीटिंग जारी रखें-सुप्रीम कोर्ट
इससे पहले पंजाब सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि 12 अगस्त के आदेश का पालन करते हुए उसने किसानों के साथ बैठक की, ताकि बंद किए गए हाइवे को आंशिक तौर पर खोला जा सके और किसान इसके लिए सहमत हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार से कहा है कि वह किसानों से मीटिंग जारी रखें और उन्हें हाइवे से ट्रैक्टर और ट्रालियां हटाने के लिए राजी करें। प्रदर्शनकारी किसान फसलों के एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत अन्य मांगों को लेकर 13 फरवरी से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं।