मुख्य सचिव अमिताभ जैन ने आज यहां मंत्रालय महानदी भवन से वीडियों कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कलेक्टरों और संभागयुक्तों की बैठक ली। बैठक में सड़क सुरक्षा, ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण, अभियोजन और राजसात की प्रगति, जेलों में अतिरिक्त बैरक्स, सॉलिड एवं लिक्विड बेस्ट मैनेजमैंट, पी एम किसान सम्मान निधि , वनाधिकार पट्टों का डिजीटाईजेशन एवं अभिलेख दुरूस्ती, जल-जीवन मिशन, राजस्व अभिलेखों, मादक पदार्थों की रोकथाम और मौसमी बीमारियों से निपटने जैसे अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर जिलेवार विस्तार से समीक्षा की गई।
मुख्य सचिव जैन ने जिला सड़क सुरक्षा समितियों की नियमित बैठक आयोजित करने और सड़कों पर आवारा पशुओं से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कार्यवाही करने, गृह, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशुपालन, लोक निर्माण, परिवहन तथा नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों को समन्वय से कार्य के निर्देश दिए हैं। कलेक्टरों को ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण हेतु डी.जे. वाहनों पर कानूनी प्रावधानों के तहत सक्त कार्यवाही कर अभियोजन एवं राजसात करने के लिए कहा गया है। मुख्य सचिव ने नक्सल प्रभावित जिलों के नक्सल पीड़ित परिवार और आत्म समर्पित नक्सलियों को शासन की कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं।
मुख्य सचिव ने जिलाधिकारियों को मादक पदार्थों की रोकथाम तथा नशा करने वालों को नशामुक्ति अभियान से जोड़ने कहा है। उन्होंने इस संबंध प्रतिमाह जिला स्तरीय समिति की नियमित बैठक लेने और प्रभावी कार्यवाही करने को कहा है। बैठक में वनाधिकार पत्रकों के डिजीटाईजेशन एवं अभिलेखों की दुरूस्तीकरण की जिलेवार समीक्षा की गई। व्यक्तिगत और सामुदायिक वनाधिकार पत्रकों के हितग्राहियों को शासन की योजनाओं से लाभान्वित करने विशेष कार्यवाही करने कहा गया है। एफआरए पट्टों के नामांतरण एवं फौत दर्ज कर नियमानुसार अभिलेख दूरूस्ती की कारगर व्यवस्था करने आदिम जाति विकास, वन एवं जलवायु परिवर्तन तथा राजस्व विभाग के अधिकारियों को समन्वय से कार्य करने कहा गया है। इसी तरह से राजस्व अभिलेखों में त्रुटि सुधार और भू-अर्जन अवार्ड के अनुरूप राजस्व अभिलेखों में दुरूस्ती कर संबंधित हितग्राहियों को संशोधित अभिलेख की प्रति प्रदान करने राजस्व अधिकारियों से कहा गया है। राजस्व नक्शों में सुधार के लंबित प्रकरणों के निराकरण के लिए भी विशेष अभियान चलाने कहा गया है।
