नई दिल्ली: केंद्र सरकार बुनियादी ढांचे की परियोजनाओं के लिए नए नियमों पर विचार कर रही है। इन नियमों के तहत अगर किसी परियोजना की लागत शुरूआती अनुमान से 15% ज्यादा हो जाती है, तो संबंधित मंत्रालयों और विभागों को देरी की वजहें बतानी होंगी। सूत्रों के मुताबिक, ये नए नियम मंत्रालयों और विभागों को जवाबदेह बनाने के लिए लाए जा रहे हैं। इन नियमों से लागत का गहन विश्लेषण होगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि परियोजनाएं बिना किसी अनावश्यक खर्च के समय पर पूरी हों।
