रायपुर : राजधानी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निवास पर कैबिनेट की बैठक प्रदेश की जनता के लिए अहम फैसला लिया गया। कैबिनेट की बैठक लगभग 2 घंटे से ज्यादा चली। इस बैठक में प्रदेश में ST-SC,OBC के लिए आरक्षण के मसले पर चर्चा की गई। जिसमें प्रदेश में ST-SC OBC के लिए 58 फीसती आरक्षण लागू करने का फैसला लिया गया है। पूर्ववर्ती सरकार ने 58 फीसदी आरक्षण नीति तय की थी, जिसे तात्कालिक भर्ती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने मान्य किया था। बघेल कैबिनेट ने उसे शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए भी मान्य कर दिया है।
दरअसल आज कैबिनेट बैठक में प्रदेश सरकार ने फैसला लिया है कि “राज्य के शैक्षणिक संस्थाओं में पहले से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था के हिसाब से प्रवेश प्रक्रिया पूरी की जाएगी। सुप्रिम कोर्ट ने 1 मई 2023 के आदेश दिया था कि राज्य में पहले से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था के अनुसार नियुक्ति और चयन प्रक्रियाओं को जारी रखा जाए। आज मंत्रिपरिषद की बैठक में कोर्ट के आदेश के अनुसार राज्य की शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश प्रक्रिया पहले से चली आ रही आरक्षण व्यवस्था के अनुसार करने का निर्णय लिया है।