मणिपुर सरकार ने शनिवार को राज्य में म्यांमार से आए लोगों का बायोमीट्रिक डेटा लेना फिर शुरू कर दिया है। यह कार्रवाई केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर हो रही है। इसका मकसद मणिपुर में अवैध रूप से रह रहे म्यांमार के नागरिकों की पहचान करना है। यह काम सितंबर 2023 से पूरा करने को कहा गया है।
बयोमीट्रिक पहचान का काम पहले भी चल रहा था, लेकिन राज्य में हिंसा के चलते बंद कर दिया गया था। गृह मंत्रालय ने नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो (NCRB) के अधिकारियों की टीम मणिपुर भेजी है जो वहां के अफसरों को डेटा कलेक्ट करने की ट्रेनिंग देगी।
इससे पहले हिंसा से जूझ रहे मणिपुर में इंडियन नेशनल डेवपलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A) के सांसदों ने दौरा और हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की। यह दौरा दो दिन का है।
I.N.D.I.A के सांसद मणिपुर पहुंचे
विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवपलपमेंट इन्क्लूसिव अलायंस (I.N.D.I.A) के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल शनिवार (29 जुलाई) को मणिपुर पहुंचा। इसके बाद सांसदों का एक दल चूराचांदपुर पहुंचा। यहां उन्होंने रिलीफ कैंप में हिंसा पीड़ितों से मुलाकात की।