मणिपुर में 3 मई से कुकी और मैतेई समुदाय के बीच आरक्षण को लेकर हिंसा जारी है। इस बीच कुकी जनजाति को आर्मी प्रोटेक्शन देने की मांग वाली याचिका पर जल्द सुनवाई से कोर्ट ने इनकार कर दिया।
जस्टिस सूर्यकांत और एम एम सुंदरेश की वैकेशनल बेंच ने कहा- राज्य में हिंसा कानून-व्यवस्था का मामला है। कुकी जनजाति को आर्मी प्रोटेक्शन देने वाली याचिका पर हम 3 जुलाई को सुनवाई करेंगे। यह याचिका NGO मणिपुर ट्राइबल फोरम ने लगाई है।
इस बीच मणिपुर हाई कोर्ट ने 27 मार्च को दिए गए अपने फैसले पर रिव्यू पिटीशन स्वीकार कर ली है। उस आदेश में कोर्ट ने राज्य सरकार से मेइती समुदाय को ST में शामिल करने की सिफारिश का निर्देश दिया था।
उधर केंद्र का कहना है कि सुरक्षा एजेंसियां जमीन पर हैं और स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश कर रही हैं। राज्य में 49 दिनों से जारी हिंसा में अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 300 से ज्यादा लोग घायल हैं। 50 हजार से ज्यादा लोग सेल्टर होम में रह रहे हैं।