छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के फैसले के बाद आदिवासी समाज की बेचैनी बढ़ती जा रही है। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के सोहन पोटाई धड़े और कुछ और युवा-छात्र संगठनों ने एक नवम्बर को राज्योत्सव के विरोध और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन की घोषणा की है। इस बीच कांग्रेस के आदिवासी विधायकों और मंत्रियाें का एक प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मिला है। मुख्यमंत्री ने कहा, समाज को घबराने की जरूरत नहीं है। आरक्षण के संबंध में अध्ययन के लिए आदिवासी समाज के विधायक तथा समाज प्रमुखों के संयुक्त दल को तमिलनाडु भेजा जाएगा।
आदिवासी समाज के मंत्री, विधायक और सर्व आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों ने 32% आदिवासी आरक्षण को बहाल करने की मांग लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में आरक्षित वर्ग का किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं होगा, यह हमारी सर्वाेच्च प्राथमिकता में है। आदिवासियों के हित को ध्यान रखते हुए जो भी आवश्यक कदम होगा, वह उठाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा, जरूरत पड़ी तो आदिवासियों के आरक्षण के मुद्दे को लेकर विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया जाएगा। उन्होंने प्रतिनिधि मंडल को आश्वस्त किया कि आरक्षण के संबंध में अध्ययन के लिए आदिवासी समाज के विधायक तथा समाज प्रमुखों के संयुक्त दल को तमिलनाडु भेजा जाएगा।