मुख्यमंत्री की घोषणा के बाद प्रशासन ने प्रस्तावित “खैरागढ़-छुईखदान-गंडई’ जिले का खाका तैयार कर दिया है। राजनांदगांव जिले का बंटवारा कर नया जिला बनाने का प्रस्ताव और नक्शा अब विधि विभाग के पास है। यहां से मंजूरी मिलते ही असाधारण राजपत्र में जिला गठन की अधिसूचना का प्रारंभिक प्रकाशन कर दिया जाएगा।
नये जिले के गठन के लिए रविवार को भी मुख्य सचिव और राजस्व विभाग का दफ्तर खुला। मुख्य सचिव कार्यालय के अफसरों ने नये जिले के गठन की प्रशासकीय स्वीकृति जारी कराई। इस आदेश के राजस्व विभाग में पहुंचते ही पहले से बन चुके ड्राफ्ट को आधिकारिक स्वरूप देने का काम शुरू हुआ। दिन भर काम करने के बाद राजस्व विभाग की टीम ने प्रस्तावित नये जिले के आकार पर अंतिम स्वरूप दिया। उसकी सीमाएं तय की। गांव और नगरीय निकायों को चिन्हित किया। पूरी तरह तैयार ड्राफ्ट को विधि विभाग के पास भेज दिया गया। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव नीलम नामदेव एक्का ने बताया, ड्राफ्ट को विधि विभाग में परीक्षण के लिए भेजा गया है। वहां से अनुमति मिलने के बाद उसे प्रारंभिक प्रकाशन के लिए भेजा जाएगा। इस प्रकाशन के साथ दावा-आपत्ति का मौका दिया जाएगा। इसके लिए 60 दिनों का समय निर्धारित किया गया है। दावा-आपत्तियों के निपटारे के बाद अधिसूचना का अंतिम प्रकाशन होगा। उस दिन से नया जिला अस्तित्व में आ जाएगा।