कई राज्यों में आवारा पशु शासन के लिए समस्या हैं। इस बीच छत्तीसगढ़ ने एक अलग मिसाल पेश की है। छत्तीसगढ़ सरकार ने गोबर को खरीदकर गाय (Cow Economy In Chhattisgarh) के वैल्यू को बढ़ाने की कोशिश की है। हमारे सहयोगी अखबार इकोनॉमिक्स टाइम्स के संवाददाता कुमार अंशुमान ने इसकी पड़ताल की है। छत्तीसगढ़ में जमीनी स्तर पर गोधन न्याय योजना कैसे काम करती है।
जुलाई 2020 में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोधन न्याय योजना की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायतों में बनाए गए गौठान के जरिए पशु मालिकों और ग्रामीणों से दो रुपये प्रति किलो की दर से गोबर खरीदती है। मनरेगा निधि और अन्य सरकारी विभागों के धन देने के साथ-साथ महिलाओं के स्वंय सहायता समूहों की तरफ से की जाने वाली कृषि संबंधी अन्य गतिविधियों के लिए भी किया जा रहा है। ये गौठान सरकारी जमीन पर बनाए गए हैं, कई जगहों पर अतिक्रमित जमीन को मुक्त कराया गया है।