-विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सौंपा वनाधिकार मान्यता पत्र जिला पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने हितग्राहियों से की चर्चा
दक्षिणापथ, बीजापुर। जिले में विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर वन भूमि में काबिज हितग्राहियों को व्यक्तिगत वनाधिकार मान्यता पत्र वितरित किया गया। जिसमें 51 ग्रामों में पहली बार हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टा प्रदाय किया गया। इसके साथ ही नगरीय क्षेत्र में पहली बार व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे हितग्राहियों को प्रदान किया गया। प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय रायपुर में विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम के दौरान नवीन हितग्राहियों को व्यक्तिगत वनाधिकार मान्यता पत्र सौंपा। इसके साथ ही पूजा स्थलों तथा अन्य सामुदायिक प्रयोजन के लिए सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया। वहीं वनवासियों को उनके जल, जंगल एवं जमीन के संपूर्ण प्रबन्धन, दोहन, संरक्षण एवं संवर्धन की दिशा में सामुदायिक वन-संसाधन अधिकार पत्र ग्राम सभाओं को प्रदान किये गये। इस मौके पर मेधावी छात्र अनिल तेलम को 50 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि का चेक प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस अवसर पर हितग्राहियों को बधाई एवं शुभकामनाएं देते हुए कहा कि जनजातीय समाज की प्राच्य कला एवं संस्कृति छत्तीसगढ़ की अनमोल धरोहर है। राज्य सरकार आदिवासियों की प्राचीनतम परम्परा, संस्कृति और जीवन मूल्यों को सहेजते हुए उनके सतत् विकास के लिए लगातार सार्थक प्रयास कर रही है। इस मौके पर विधायक एवं उपाध्यक्ष बस्तर विकास प्राधिकरण विक्रम मंडावी ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को साधुवाद देते कहा कि राज्य सरकार लगातार आदिवासियों के हितों की दिशा में काम कर रही है। जिले में बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत वनाधिकार पट्टे सहित सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र और अब सामुदायिक वन संसाधन अधिकार पत्र प्रदान किये गये हैं। यहां जनजातीय परिवारों के साथ ही अन्य पिछड़ा वर्ग के हितग्राहियों को भी उनके काबिज वन भूमि का वनाधिकार पट्टा प्रदाय करना मूल निवासियों के प्रति संवेदनशीलता को रेखांकित करता है। विधायक मंडावी ने जिले में नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत पहली बार हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टा प्रदाय करने के लिए सरकार के पहल को सराहनीय निरुपित किया। इस दौरान कलेक्टर रितेश कुमार अग्रवाल ने वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदाय सम्बन्धी विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि जिले में बीते ढ़ाई वर्षों के दौरान 3444 हितग्राहियों को 4144.38 हेक्टेयर रकबा का वनाधिकार पट्टा प्रदान किया गया है। जिसमें 51 ग्रामों में पहली बार हितग्राहियों को वनाधिकार पट्टे प्रदाय किये गये हैं। वहीं 1570 सामुदायिक प्रयोजन हेतु 52129.07 हेक्टेयर रकबा का सामुदायिक वनाधिकार मान्यता पत्र प्रदान किया गया है। इसके साथ ही विगत ढ़ाई वर्षों में पहली बार 297 सामुदायिक वन संसाधन तहत् 194602.21 हेक्टेयर क्षेत्र का वनाधिकार पत्र ग्राम सभाओं को प्रदान किया गया है। आज के इस वर्चुअल कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष शंकर कुड़ियम, जिला पंचायत एवं बस्तर विकास प्राधिकरण के सदस्य नीना रावतिया उद्दे सहित अन्य जनप्रतिनिधी, डीएफओ अशोक पटेल, रवि साहू, अपर पुलिस अधीक्षक श्री पंकज शुक्ला, एसडीएम देवेश ध्रुव तथा विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी और हितग्राही मौजूद थे।
