जीएसटी काउंसिल 7 अक्टूबर को होने वाली अपनी बैठक में देश के इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम में बड़े सुधारों को मंजूरी दे सकती है। नए प्रस्ताव के तहत टैक्स अधिकारियों से सीधे गिरफ्तार करने का अधिकार वापस लेने और फर्जीवाड़े के आपराधिक मामलों की सीमा बढ़ाने की तैयारी है।
सितंबर 2025 में हुए रेट रेशनलाइजेशन यानी GST दरों में बदलाव के बाद सरकार अब ‘नेक्स्ट-जनरेशन जीएसटी’ के तहत टैक्स प्रशासन को आसान बनाने और कारोबारियों को राहत देने पर काम कर रही है।