छत्तीसगढ़ में कारोबार अब होगा आसान: जानिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट, 2026 की पूरी बात

रायपुर। व्यापार जगत के लिए जुलाई 2026 छत्तीसगढ़ के इतिहास में एक खास महीना साबित हुआ। राज्य ने देशभर में सबसे पहले ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट, 2026 को अमल में लाकर एक नई लकीर खींची है। सीधी भाषा में कहें तो अब छत्तीसगढ़ में कोई नया कारखाना लगाना हो, दुकान खोलनी हो या कंपनी शुरू करनी हो — सरकारी फाइलों में उलझने का झंझट काफी हद तक कम हो जाएगा। मकसद साफ है: कागजी कार्रवाई घटे, समय बचे और निवेशक बिना किसी झिझक के छत्तीसगढ़ को अपना ठिकाना चुनें।

रिस्क-बेस्ड क्लासिफिकेशन

कानून की जान इसी एक बात में छिपी है — हर उद्योग को एक ही तराजू में नहीं तौला जाएगा। जिस कारोबार से जोखिम कम है, उसे बार-बार के निरीक्षण और भारी-भरकम मंजूरी प्रक्रिया से मुक्त रखा जाएगा। वहीं जिन उद्योगों में जोखिम ज्यादा है — जैसे पर्यावरण या सुरक्षा से जुड़े मामले — वहां निगरानी पहले जैसी ही सख्त बनी रहेगी। नतीजा यह होगा कि सरकारी अमला भी अपनी ऊर्जा सही जगह खर्च कर पाएगा, और छोटे-मझोले कारोबारियों के सिर से अनुपालन का बोझ हल्का हो जाएगा।

डीम्ड अप्रूवल

अक्सर देखा गया है कि फाइलें विभागों में महीनों अटकी रहती हैं और निवेशक इंतजार करते-करते थक जाते हैं। नए कानून ने इसका तोड़ निकाला है — डीम्ड अप्रूवल की व्यवस्था। यानी अगर संबंधित विभाग तय समय-सीमा में जवाब नहीं देता, तो आवेदन खुद-ब-खुद स्वीकृत मान लिया जाएगा। इससे अफसरशाही पर एक तरह का दबाव भी बनेगा कि वे समय पर फैसला लें, और निवेशकों को अंधेरे में इंतजार नहीं करना पड़ेगा।

नवीनीकरण की छूट

कारोबारियों की एक पुरानी शिकायत रही है — लाइसेंस और पंजीयन का हर साल नवीनीकरण कराना, जिसमें समय भी जाता है और पैसा भी। इस अधिनियम ने इस झंझट को काफी हद तक खत्म कर दिया है। अब तय शर्तों का पालन करने भर से लाइसेंस की वैधता बनी रहेगी, बार-बार दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। इसका सबसे बड़ा फायदा छोटे उद्यमों, एमएसएमई और नए स्टार्टअप्स को मिलेगा, जिनके लिए समय और पैसा दोनों ही सीमित संसाधन होते हैं।

सिंगल विंडो पोर्टल

पहले अलग-अलग विभागों के चक्कर काटने पड़ते थे, अब सिंगल विंडो पोर्टल को और मजबूत बनाया गया है ताकि आवेदन देना हो, स्टेटस ट्रैक करना हो या कोई अन्य सेवा लेनी हो — सब कुछ एक ही डिजिटल जगह पर मिल जाए। इससे प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और जिस काम में पहले हफ्तों लगते थे, वह अब कहीं तेज़ी से निपट सकेगा।

ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी

कारोबार की दुनिया तेज़ी से बदलती है, और नियम-कायदे भी उसी रफ्तार से लचीले होने चाहिए — यही सोच इस कानून के पीछे भी है। उद्योगों को अपने संचालन में जरूरी लचीलापन दिया गया है, ताकि वे बदलती परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढाल सकें। हालांकि सुरक्षा, पर्यावरण और श्रम कानूनों जैसे बुनियादी मानकों में कोई ढील नहीं दी गई है — यानी सहूलियत तो मिलेगी, पर जिम्मेदारी से समझौता नहीं होगा।

आगे की तस्वीर

कुल मिलाकर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट, 2026 सिर्फ एक प्रशासनिक सुधार भर नहीं है — यह छत्तीसगढ़ के औद्योगिक भविष्य को लेकर एक साफ नीयत का बयान है। जानकारों की मानें तो इस कानून से निवेशकों का भरोसा और मजबूत होगा, नए उद्योग राज्य का रुख करेंगे और रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे। अगर अमल में यह उतना ही असरदार साबित होता है जितना कागज़ पर दिखता है, तो छत्तीसगढ़ आने वाले वर्षों में देश के अग्रणी औद्योगिक राज्यों में अपनी जगह और पुख्ता कर सकता है।