वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट…

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया 53 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट…

इनकम टैक्स स्लैब में बदलाव नहीं, शेयर निवेशकों को भी झटका, चुनावी राज्यों पर फोकस
मिडिल क्लास खाली हाथ, युवा, किसान, निवेशक नजरअंदाज
कैंसर की 17 दवाइयां कस्टम ड्यूटी फ्री, 3 आयुर्वेदिक एम्स; 7 हाईस्पीड रेल कॉरिडोर बनेंगे

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश का बजट 2026 पेश कर दिया है। यह बजट आम आदमी, महिलाओं, किसानों और युवाओं पर फोकस बताया जा रहा है। इस बजट का कुल साइज 53.5 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा है। इस बजट में आम आदमी के लिए कई बड़े ऐलान किए गए हैं। 7 नए रेल कोरिडोर का ऐलान किया गया है। वहीं गंभीर बीमारियों की दवाओं को सस्ता कर दिया गया है। लेकिन इस बजट में अभी कई बड़े ऐलान नहीं किए गए हैं, जिसपर आम आदमी को उम्मीद थी कि ये बड़े ऐलान हो सकते हैं और उन्हें बड़ी राहत दी जा सकती है। पिछले बजट में नए इकनम टैक्स रिजीम के तहत आम टैक्सपेयर्स को 12 लाख रुपये तक की सालाना कमाई पर 0 टैक्स का ऐलान किया गया था, जिसकी लिमिट बढ़ाकर इस बार14 लाख रुपये तक किए जाने की उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। नए टैक्स सिस्टम के तहत पीपीएफ, एनपीएस और ईएलएसएस जैसी योजनाओं में निवेश पर टैक्स छूट दिए जाने की उम्मीद की जा रही थी। लेकिन सरकार ने इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। यह सिर्फ पुराने टैक्स रिजीम के तहत ही छूट के योग्य होंगे। ओल्ड टैक्स रिजीम में इन योजना में निवेश पर इनकम टैक्स की धारा 80सी के तहत 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट दी जाती है।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 85 मिनट बोलीं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई बड़ा ऐलान नहीं किया। हालांकि टैक्स फाइल करने में सहूलियत, रेलवे प्रोजेक्ट और आयुर्वेदिक एम्स जैसी नई बातें कही गई हैं। वित्त मंत्री के भाषण में कोई सीधा चुनावी ऐलान भी नहीं था। वे लोकसभा में तमिलनाडु की प्रसिद्ध कांजीवरम साड़ी पहनकर पहुंचीं जरूर, लेकिन इसी साल होने वाले पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, असम और पुडुचेरी चुनाव पर सीधा असर डालने वाली घोषणाएं नहीं कीं। वित्त मंत्री ने भाषण में जियो-पॉलिटिक्स और चुनौतियों का जिक्र किया और देश का रक्षा बजट 6.81 लाख करोड़ से बढ़ाकर 7.85 लाख करोड़ कर दिया। इसमें से 2.19 लाख करोड़ सैन्य बलों के आधुनिकीकरण पर खर्च किए जाएंगे। यह रकम पिछले साल 1.80 लाख करोड़ थी।

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